कमल न्याैपाने : सरकारले बाँके सहितका जिल्लामा भुमि आयाेग गठन गरेकाे छ । ७७ जिल्लामा ७७ जना अध्यक्ष र केही सदस्य मासिक तलब खाने गरि नियुक्ति गरिएको छ ।
अध्यक्षकाे हैसियत सहसचिब र सदस्यकाे उपसचिव बराबरकाे हुने प्रावधान छ । जसमा सेवा सुविधा पनि उहीँ छ । सरकारले बाँकेमा घननाथ खनालकाे नेतृत्वमा चार जनालाई आयाेगमा सेताे हाति झै पालेकाे छ ।
जिल्ला समितिको अध्यक्षलाई सहसचिव सरह मासिक ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । तीनजना सदस्यलाई उपसचिवसरह मासिक ४५ हजार ८८१ रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । जसले तलबमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ र मासिक भत्तामा दैनिक १६ सयका दरले १ ४४ हजार खर्च हुने गरेकाेछ ।
अध्यक्षको मात्रै मासिक तलब ४० लाख ३६ हजार १०९ रुपैयाँ हुन्छ । भत्ता भने दैनिक १६ सयका दरले नै उल्लेख छ ।
बाँकेमा अहिलेसम्मकाे अबस्था निहाल्दा अध्यक्ष खनालदेखि सदस्यहरू तलब खाने र भत्ता पचाउन गाउँ / गाउँ गएर भाैकाल मच्चाउने अनि सामाजिक सन्जालमा फाेटाे हाल्ने भन्दा भुमिहीन लक्षित काम गर्न सकेकाे देखिदैन ।
७७ जनाको वार्षिक ४ करोड ८४ लाख ३३ हजार ३०८ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तीनजना सदस्यको वार्षिक १ करोड ५ लाख ९८ हजार ५११ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्यको गरी वार्षिक ५ करोड ९० लाख ३१ हजार ८१९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
आयोगको केन्द्र र जिल्ला समेतका पदाधिकारीको जोड्दा कुल ६ करोड ६४ लाख ५६ हजार ७२३ रुपैयाँ वार्षिक तलबमा मात्र राज्यको खर्च हुन्छ ।
त्यसबाहेक जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यले पनि भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन् । प्रतिदिन १ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले उनीहरूले भ्रमण भत्ता पाउने गरेका हुन् ।
जिल्ला समितिमा कुल ९ जना सदस्य हुन्छन् । अध्यक्ष र तीनजना सदस्य राजनीतिक नियुक्ति भएपनि बाँकी ५ जना भने विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला समितिमा सदस्य हुन्छन् । यी सबैले बैठक भत्ता पनि पाउँछन् ।
सरकारले भुमिहीनलाई भुमिमा स्वामित्व दिलाउन यसरी हाति पाले झै कार्यकर्ता पालेपनि वास्तविक लक्ष्य अनुसार काम भने हुन सकेकाे छैन । बाँकेमा याे समस्या विकराल देखिएको छ ।
भूमिसमन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यसअघि पनि तलब, भत्ता खाने भन्दा उपलब्धि मुलक कुनै काम गर्न सकेकाे देखिदैन ।
भुमिहीन परिवारलाई आवास वा कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित रुपमा रहेको बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिमा रहेको अनौपचारिक भु-सम्बन्धको अन्त्य गर्ने, विपद् तथा जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अवधारणाबाट आयोग कार्य गरिरहेको आयोग हाे ।
तर, लक्ष्य अनुसार अहिले पनि काम गर्न जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष देखि सदस्यसम्मले चासाे देखाएका छैनन । बाँकेमा ८७ हजार ६ सय ८४ परिवार भुमिहीन छन ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षमताभन्दा बाहिर दलिय पहुँच र चाकडीका भरमा भएको यस्ताे नियुक्ति पाउने प्रचलनले याे समस्या समाधान कहिल्यै हुन सक्ने अबस्था छैन ।
बाँकेमा त भुमि आयाेगकै पदाधिकारी नै सरकारी जमिन हडपेर राज गरिरहेका छन । त कसरी भुमिहीनले जमिनमा स्वामित्व पाउलान याे भने हेर्न बाँकी नै छ ।
